जगभरातील देशांचे नेते दुबईतील आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिषदेला (COP28) जमले आहेत. याच परिषदेत आयपीसीसीच्या अहवालाचेही पडसाद उमटणार आहेत. त्याचबरोबर जागतिक हवामान संघटनेने जो अहवाल प्रसिद्ध केला आहे त्यावरही मोठा खल अपेक्षित आहे. कारण, हवामान संघटनेचा हा अहवाल अक्षरशः धडकी भरवणाराच आहे. पुढील पाच वर्षांपैकी किमान एक वर्ष मानवी इतिहासातील सर्वात उष्ण असेल, या इशाऱ्यासह अनेक गंभीर बाबी त्यात स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.

—

जगातील अतिशय महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या G7 सदस्य देशांच्या नेत्यांची बैठक जपामनधील हिरोशिमा या शहरात पार पडली. याच बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी G7 नेत्यांनी १९ हजार शब्दांचा मसुदा जाहीर केला. त्यात युक्रेनमधील युद्ध, आण्विक शस्त्रास्त्रांशी संबंधित सुरक्षा, अर्थव्यवस्थेची स्थिती, अन्नाचा पुरवठा आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा यासारख्या प्राधान्यक्रमित विषयांनंतर ‘हवामान’ होते. खरं तर हेच चिंताजनक आहे.

हवामान आणि स्वच्छ ऊर्जेचा संदर्भ सवयीने शिंपडला जातो आणि विस्तृत संभाषणाच्या नंतरच्या भागात पसरलेला असतो. तथापि, G7 च्या जागतिक नेत्यांनी हिरोशिमा बैठक सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी जागतिक हवामान संघटनेने (WMO) एक अहवाल जारी केला. त्यातील अधिक तीव्र आणि गंभीर इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. विशेष म्हणजे WMO अहवाल हा वास्तविक थेट जमिनीवरील निरीक्षणांवर (फील्ड ऑब्झर्वेशन्स) आधारित आहे. २०२३ च्या सुरुवातीला IPCC च्या AR6 या अहवालानंतर WMOने अहवाल जारी केला. WMO च्या अहवालाकडे G7 च्या नेत्यांनी कानाडोळा केला. ज्या प्रकारे दुसऱ्या महायुद्धात पहिला अणुबॉम्ब टाकण्यापूर्वी अमेरिकन विमानांनी ‘LeMay’ पत्रके हिरोशिमा शहरवासियांसाठी टाकली. पण या चेतावणीकडे हिरोशिमाच्या नागरिकांनी साफ दुर्लक्ष केले. आताही G7च्या नेत्यांनी WMOच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करुन तोच कित्ता गिरविला आहे.

G7च्या नेत्यांनी बर्‍याच आत्म-सन्मान संदेश आणि सवयीच्या विधानांनंतर हिरोशिमा (जपान) सोडले. जागतिक आव्हानांकडे नेहमीप्रमाणे सोयिस्कररित्या दुर्लक्ष करण्याचा प्रघात G7मध्ये कायम राहिला. जागतिक आव्हानांचा प्राधान्यक्रमही यानिमित्ताने ढासळलेला दिसला. तीन दिवस हिरोशिमामध्ये असूनही त्यांनी क्लायमेट बॉम्बचा इशारा देणारी ‘LeMay पत्रके’ वाचण्याची तसदी घेतली नाही, हे उघड आहे. G7 देशांच्या ऐतिहासिक उत्सर्जनामुळेच वसुंधरेला उंच शिखरावर नेले आहे, अशा प्रकारचा पश्चात्ताप एकाच्याही संभाषणात दिसला नाही. स्वतःच्या हरितगृह वायू उत्सर्जनावर जलद युद्ध सुरू करण्याऐवजी, त्यांनी वचनबद्धतेची आणि वचनांची विधाने करणे सुरू ठेवले. खास म्हणजे, भूतकाळात त्यांनी कधीही त्यांची वचने पाळली नाहीत आणि भविष्यात ती पाळली जातील की नाही याबद्दल (जी-ऑल मायनस-7) शंका आहे. दुबईतील COP28 च्या केंद्रस्थानी असलेले मुद्दे, जसे की हवामान न्याय, जीवनशैलीतील मूलभूत बदल आणि स्वच्छ ऊर्जेसाठी नवीनतम सकारात्मक गुंतवणुकीच्या ट्रेंडला समर्थन देण्याची अत्यंत निकड आहे.

दुसऱ्या महायुद्धात ऑगस्ट १९४५ मध्ये हिरोशिमावर बॉम्बफेक करण्यापूर्वी अमेरिकन जनरल कर्टिस लेमे यांनी आदेश दिला. त्यानुसार, अमेरिकन लष्करी विमानांमधून लाखो पत्रके टाकण्यात आली. ज्यात मोठ्या प्रमाणावर विनाशकारी शस्त्रांच्या गंभीर परिणामांचा इशारा नागरिकांना देण्यात आला होता. सुरक्षित निवारा किंवा निर्वासन यासारख्या तातडीच्या खबरदारीची ती माहिती पत्रके होती. युद्धकाळात नेहमीच्या अलार्मचा भाग मानून हिरोशिमाच्या रहिवाशांनी त्या पत्रकांकडे कानाडोळा केला. शत्रूचे भयभीत करण्याचे हे डावपेच असल्याचा समज त्यांच्या जीवाशी आला. ‘काळजी घेण्यासाठी सरकार आहे’ अशी आत्मसंतुष्टताही त्यापाठीमागे होती. मग हिरोशिमावर अणुबॉम्बच्या रुपाने अक्षरशः आकाश कोसळले. ‘शहर जमीनदोस्त करणे’ याचा अर्थ पहिल्यांदाच जगाला कळला.

हिरोशिमा येथे G7 शिखर परिषद ही G7 नेत्यांसह इतर ८ निमंत्रित देशांसाठी होती. या बैठकीत WMOच्या अहवालाची दखल घेऊन युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्याची एक अनोखी संधी होती. COP28 च्या पार्श्वभूमीवर G7 नेत्यांनी हवामान संकटाविरूद्ध युद्धाची आगाऊ घोषणा करणे सर्वात योग्य ठरले असते. पण, १९४५च्या घटनेची एकदा पुनरावृत्ती झाली आहे की काय, असा प्रश्न पडतो.

WMO अहवाल नक्की काय सांगतो?

WMOने १७ मे २०२३ रोजी वातावरण बदलासंबंधीचा अहवाल प्रसिद्ध केला. १९४५ च्या ‘LeMay’ पत्रकांसारखाच तो आहे. या अहवालानुसार, क्लायमेट बॉम्बची टिक टिक वाजत असल्याचे स्पष्ट होते. वैश्विक वार्षिक ते दशकीय हवामान अपडेट (Global Annual to Decadal Climate Update) असे या अहवालाचे अधिकृत शीर्षक आहे. जे अगदी सामान्य आणि तटस्थ आहे. जगभरात WMO चे अनेक केंद्र पसरलेले आहेत. या केंद्रात नोंदविण्यात आलेल्या आणि सादर झालेल्या जागतिक वार्षिक आणि दशकीय (५ ते १० वर्षे) अंदाजांचे विश्लेषण करुन हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

तापमान नक्की किती वाढते आहे?

WMO च्या अहवालानुसार, २०२३ आणि २०२७ दरम्यान वार्षिक जागतिक सरासरी तापमान कमीत कमी एक वर्षासाठी पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा १.५ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता ६६ टक्के आहे. म्हणजेच आयपीसीसीने जो अहवाल दिला आहे त्यानुसार जागतिक तपमान वाढ होत असल्याचे अधोरेखित करते. अहवालात पुढे असेही म्हटले आहे की, पुढील पाच वर्षांपैकी किमान एक वर्ष मानवी इतिहासातील सर्वात उष्ण असेल. आणि ही शक्यता ९८ टक्के आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या कोणत्याही संघटनेने मानवतेला अशा निश्चित अंदाजाने चेतावणी देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

नैसर्गिक आपत्तींचे चक्र आणि संकट

WMO च्या अहवालातील इतर महत्त्वपूर्ण निरीक्षणांमध्ये हे समाविष्ट आहे की, एल निनोचा परिणाम विकसित झाल्यानंतर वर्षभरात जागतिक तापमान वाढते. डिसेंबर ते फेब्रुवारी २०२३-२०२४ आणि त्यानंतर तापमान वाढेल. त्याचबरोबर हाही इशारा दिला आहे की, आर्क्टिकचे तापमान १९९१-२००० च्या सरासरीच्या तुलनेत विषम प्रमाणात वाढले आहे. युरोप, जपान आणि उत्तर अमेरिकेला प्रभावित करणार्‍या उत्तर गोलार्धात पुढील पाच हिवाळ्यात ते तिपटीहून अधिक असेल असा अंदाज आहे. १९९१-२०२०च्या सरासरीच्या तुलनेत २०२३साठी अंदाजित पर्जन्यमान अत्यंत उच्च आणि अत्यंत कमी असेल. म्हणजेच अतिवृष्टी होईल किंवा अत्यल्प पाऊस पडेल.

हा योगायोग की…

दुर्दैवाने, हवामान बॉम्बच्या विरोधात नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि त्यांना बाहेर काढण्याचा कोणतीही पर्याय नाही. हवामान बदलाने बाधित झालेल्या नागरिकांना एका पृथ्वीवरुन दुसऱ्या पृथ्वीवर स्थलांतरीत करण्याचाही पर्याय नाही. आपल्या प्रदेशात किंवा देशात नैसर्गिक संकटांची मालिका सुरू असल्याने अनेक नागरिक त्यांचा देश सोडून अन्य देशात, प्रदेशात जात आहेत. त्यातूनच हवामान निर्वासितांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आणि अशा निर्वासितांना स्वीकारण्यास अन्य देश तयार नाहीत, ही वस्तुस्थिती असतानाही ती सरकारे हवामान संकटासाठी सर्वात जास्त जबाबदार आहेत. विशेष म्हणजे, आश्रय शोधणारेच हवामान बदलाला कमीत कमी कारणीभूत आहेत. अशा घोर जागतिक अन्यायात, आत्तापर्यंतची बारमाही निष्क्रियता कायम राहण्याचा अंदाज आहे.

WMO च्या ताज्या ‘LeMay’ चेतावणीनंतर सर्वांनी चिंतित व्हावे. कारण, जागतिक तापमान ‘अज्ञात प्रदेशात’ (uncharted territory) जाण्याची शक्यता आहे. याचे दूरगामी परिणाम आरोग्य, अन्न सुरक्षा, पाणी व्यवस्थापन आणि वसुंधरेच्या परिसंस्थेवर होतील. आम्हाला तयार राहण्याची गरज आहे, असे WMO चे सरचिटणीस पेटेरी तलस यांनी नमूद केले आहे. हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.

पॅरिस करार आणि त्याची अंमलबजावणी

चेतावणी ही केवळ असामान्य निश्चिततेसह येत नाही. पॅरिस हवामान कराराच्या लक्ष्यांची पूर्तता करण्यात जग अपयशी ठरत असल्याचे ढळढळीत वास्तव आहे. पॅरिस करारानुसार, सर्व देशांना २०३० पर्यंत जागतिक हरितगृह वायू (GHG) उत्सर्जन जवळपास निम्मे करण्याचे आणि २०५० पर्यंत पूर्व-औद्योगिक पातळीच्या तुलनेत निव्वळ शून्य करण्याचे आवाहन केले आहे. या शतकातील जागतिक तापमान वाढ २ अंश सेल्सिअस पर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असतानाच ती १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी धडपडणे गरजेचे आहे. जर आपण हे साध्य करण्यात अयशस्वी झालो, तर प्रतिकूल आणि आपत्तीजनक परिणामांना आपल्याला तोंड द्यावे लागेल. यातून होणारे नुकसान आणि हानी ही आपल्या कल्पनेच्या पलीकडेच असेल.

इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) ने आधीच आपल्या विशेष अहवालात नमूद केले आहे की, ग्लोबल वॉर्मिंगसाठी हवामान-संबंधित जोखीम २ अंश सेल्सिअस पेक्षा १.५ अंश सेल्सिअस वर जास्त आहे. विशेषतः लहान बेट देश आणि कमी विकसनशील देशांसाठी ती अधिक जीवघेणीही आहे.

हवामान संघटनेचा अलार्म

“जागतिक हवामान संघटना अलार्म वाजवत आहे की, आम्ही वाढत्या वारंवारतेसह तात्पुरत्या आधारावर १.५ अंश सेल्सिअस पातळीचे उल्लंघन करू,” तालास यांनी अहवाल जारी करताना हे म्हटले आहे. २०१५ पासून जेव्हा संधी शून्याच्या जवळ होती, तेव्हा तात्पुरते १.५ अंश सेल्सिअस पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता सतत वाढत आहे. २०१७ आणि २०२१ मधील वर्षांमध्ये १० टक्के वाढ होण्याची शक्यता होती. “जागतिक सरासरी तापमान त्यांच्या वाढत्या गतीवर चालू राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, ज्यामुळे आपल्याला ज्या हवामानाची सवय आहे त्यापासून दूर जात आहे,” असेही WMO ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

टाइम्ब बॉम्ब निकामी कसा करायचा

सुदैवाने आमच्यासाठी, इतर पत्रके आहेत जी स्पष्टपणे दर्शवितात की हा टाइम बॉम्ब कसा निकामी करायचा. ती पत्रके मे २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या (IEA) ताज्या अहवालातून समोर येतात. IEA पत्रकांचे संदेश असे,

• जगभरात स्वच्छ ऊर्जेची गुंतवणूक जलद गतीने होत आहे. अनेकांना वाटेल त्यापेक्षा अधिक वेगाने होत आहे. स्वच्छ तंत्रज्ञान हे जीवाश्म इंधनांपासून दूर जात आहेत. पाच वर्षांपूर्वी जागतिक ऊर्जा गुंतवणूक ही २ ट्रिलिअन अमेरिकन डॉलर अवढी होती. त्यापैकी स्वच्छ ऊर्जेसाठी १ ट्रिलिअन डॉलर आणि जीवाश्म इंधनासाठीही १ ट्रिलिअन डॉलर एवढी होती. आज हीच गुंतवणूक जीवाश्म इंधनासाठी १ ट्रिलिअन डॉलर तर स्वच्छ ऊर्जेसाठी तब्बल १.७ ट्रिलिअन डॉलर एवढी आहे.

• स्वच्छ ऊर्जेतही विशेषतः सौर उर्जेमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक होत आहे. इतिहासात प्रथमच, सौर क्षेत्रात केलेली गुंतवणूक तेल उत्पादनापेक्षा जास्त आहे. हे प्रतिकात्मक असू शकते, परंतु ते खूप महत्वाचे आहे. कारण ते बदलाचे निदर्शक आहे.

• IEA अहवालात असे दिसून आले आहे की, गॅस, कोळसा आणि तेलावर खर्च करण्यापलीकडे स्वच्छ ऊर्जा गुंतवणुकीला वेग आला आहे. कारण सुरक्षित, स्वदेशी उर्जा स्त्रोत विकसित करण्याबद्दल सरकारे अधिक चिंता करीत आहेत.

• जवळजवळ ९०% गुंतवणूक ऊर्जा निर्मितीमध्ये कमी-उत्सर्जन वीज तंत्रज्ञानाचा हिशेब अपेक्षित आहे. नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, अणुऊर्जा, ग्रिड, स्टोरेज, कमी-उत्सर्जन इंधन, कार्यक्षमतेत सुधारणा आणि जागतिक उष्मा पंप विक्री हे वार्षिक वाढीमध्ये दुहेरी अंकी प्रवेश करत आहेत.

नूतनीकरणाच्या जलद विस्ताराला फक्त एकच मर्यादा आहे, ती म्हणजे पॉवर-ग्रीडशी जोडणी. ही अडचण स्वच्छ ऊर्जेतील गुंतवणुकीची तीव्र वाढ रोखू शकते.

G20कडूनही निराशा

सप्टेंबरमध्ये G20 बैठक झाली. WMO कडून LeMay पत्रकांची गंभीर दखल त्यात घेतली जाईल, अशी अपेक्षा होती. G7 मध्ये गमावलेली संधी ‘हाऊ टू डिफ्यूज द टिकिंग टाईम बॉम्ब’ या मॅन्युअलवर लिहून आणि कृती करून मिळवली जाईल अशी आशा होती. IEA च्या अहवालाने सांगितलेल्या अक्षय उर्जेच्या ट्रेंडवर आधारित ठोस निर्णय अपेक्षित होता.

G20 हे जागतिक GDP च्या ८५%, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या ७५% आणि जगाच्या लोकसंख्येच्या दोन-तृतीयांश, जागतिक हरितगृह उत्सर्जनाचे ८०% आणि जगाच्या वनक्षेत्राचे ८०% प्रतिनिधित्व करते. G20 ने COP28 चे अध्यक्ष डॉ. अल जबर आणि UNFCCC कार्यकारी सचिव यांच्यासह स्मॉल आयलंड डेव्हलपिंग स्टेट्स (SIDS) असोसिएशनच्या अध्यक्षांना आपल्या मुख्य बैठकीत आमंत्रित करावे आणि टिकिंग क्लायमेट बॉम्बचा प्रसार करण्यासाठी कृती सुरू करावी, असे व्हायला हवे होते. आता दुबईत काय घडते ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.