दुबईत गेल्या महिन्यामध्ये झालेल्या हवामान परिषदेत कृषी क्षेत्रासाठी एक करार झाला. त्यास १५० देशांनी मान्यता दर्शवली. मात्र, भारताने या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. असे का? भारताने अशी वेगळी भूमिका का घेतली?

तेल उत्पादक दुबईमध्ये गेल्या वर्षाच्या अखेरीस जगभरातील देशांचे नेते, प्रतिनिधी उपस्थित होते. हवामान बदलाच्या संकटाला थोपविण्यासाठी तेलाचे उत्पादन कमी करुन इतर आवश्यक ठोस कृतींबाबत तेथे विचारमंथन करण्यात आले. हवामान बदलाच्या संकटामुळे समाजाच्या सर्वच स्तरातील लोकांना अनेकानेक नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागत आहे. पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान वाढत असल्याने हे सर्व होत असल्याचे आयपीसीसीच्या १९९०च्या अहवालापासून ठोस पणे सांगितले आहे. हवामान बदलास हरित गृह वायू कारणीभूत आहेत. बेदरकार आणि अनिर्बंध औद्योगिककरण, अविचारी वाहतुकीची प्रचंड वाढ, योजना विरहीत शहरीकरण, जिवाश्म इंधनांचे बेफाम ज्वलन अशा विविध कारणांमुळे पृथ्वी सभोवतालच्या वातावरणात कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन यासह इतर हरित गृह वायूंचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढत आहे. 

हवामान बदलाचे (यालाच जलवायू परिवर्तन असेही म्हणतात) संकट दूर सारायचे असेल तर हरित गृह वायूंचे उत्सर्जन थांबविणे हाच मोठा आणि सक्षम पर्याय आहे. पण, तसे एकदम केले व कोळशावर अवलंबून वीज निर्मितीचा स्विच ऑफ केला तर संपूर्ण विकासच ठप्प होईल. कारण, जगभरात प्रामुख्याने वीज निर्मिती ही कोळशाच्या ज्वलनातून केली जाते. सौर, पवन, जलविद्युत आणि अन्य पर्याय असले तरी ते अद्याप तेवढ्या प्रमाणात उभारले जात नाहीत किंवा त्यासाठीचे तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक याचाही मोठा प्रश्न आहे. या विवंचनेमुळेच हवामान बदलाच्या संकट निवारणासाठीच्या कृतींची गती अतिशय धीमी आहे. तेल उत्पादक देश देखील यात अडथळे उत्पन्न करीत आहेत. 

हवामान बदलाचे परिणाम शेतीवर तसेच अन्नधान्य पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही होत आहेत. या सर्व घडामोडीत दुबईच्या हवामान परिषदेत एक महत्त्वाचा करार झाला. अन्न पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी म्हणजेच कृषी क्षेत्रासाठी तो होता. या करारावर १५० देशांनी स्वाक्षरी केली. यासंदर्भात आपण गेल्या दोन भागांमध्ये माहिती घेतली. शेतीला संकटातून कसे वाचवावे, शेतीची पद्धती बदलली तर हवामान बदलाचे संकट कमी होऊ शकते, आणि शेतकरी अशा संकटाचा सामना करण्यात अग्रणी असेल. पण मुख्य म्हणजे भारताने या कृषी कराराच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. ती का हे आज जाणून घेऊ.

भारताने या १५० देशांच्या पंक्तीत न बसण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे याविषयी जगभरात चर्चा होत आहे. भारतासारख्या विकसनशील, सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या, ६० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असलेल्या, कृषी उत्पादनात प्रमुख असलेल्या, ५ ट्रिलिअन अर्थव्यवस्थेचा ध्यास घेतलेल्या भारताने या कराराला विरोध का केला, या करारावर स्वाक्षरी का केलेली नाही. याबाबत भारताचे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आणि पर्यावरण सचिव यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. यादव यांनी दुबई परिषदेतच याविषयी आपली ठोस भूमिका मांडली. तसेच त्यांनी भारतीय कृषी क्षेत्र, त्यातील आव्हाने, शेतकऱ्यांची सद्यस्थिती याकडेही जगाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे या कराराविषयी संदिग्धता निर्माण झाली आहे. 

हा करार कुठल्याही देशाला बंधनकारक नाही. मात्र तो अधिकाधिक सर्वंकष झाला तर त्याचे सर्व देश स्वागत करतील. तसेच तो मनापासून स्वीकारतील, त्यातील तरतूदींनुसार प्रत्यक्ष कृती करण्यावर भर देतील. आणि हेच अपेक्षित आहे. कारण, हवामान बदलाच्या संकटाचा शेतीवर अतिशय प्रतिकुल परिणाम होत आहे. दिवसागणिक शेतीवरील संकट अधिक गडद होत आहे. त्याचे परिणाम जगभर भोगावे लागत आहेत. खासकरुन अवकाळी पाऊस, गारपीट, अतिवृष्टी, दुष्काळ, उन्हाच्या असह्य झळा, चक्रीवादळ यासारख्या आपत्तींनी कृषी क्षेत्राची आतोनात हानी होत आहे. ही हानी भरुन न निघणारी आहे. भारतासारख्या कृषी प्रधान देशाने कृषी आधारीत धोरण अत्यंत विचारांती तयार केले आहे.

पर्यावरण मंत्री यादव दुबईत म्हणाले की, हवामान बदलाच्या संकट निवारणासाठी भारताने आपली प्रतिबद्धता यापूर्वीच जाहीर केली आहे. त्यानुषंगाने भारताने कृती आराखडा तयार केला आहे. आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. जनतेच्या विकासाला आणि कल्याणाला या आराखड्यात प्राधान्य दिले आहे. हरितगृह वायू उत्सर्जनाला आळा घालण्यासाठी आम्ही ठोस पावले उचलत आहोत. भारताने २०३०च्या उद्दिष्टापेक्षा नऊ वर्षे अगोदरच बिगर जीवाश्म इंधन स्त्रोतांद्वारे वीजनिर्मिती क्षमतेच्या ४० टक्के गाठली आहे. २०१७ आणि २०२३ दरम्यान जी वीज निर्मिती अपेक्षित आहे, ज्यापैकी बहुतांशी वाटा हा गैर-जीवाश्म इंधन-आधारित संसाधनांचा आहे. आम्ही आमच्या राष्ट्रीय देशांतर्गत वचन (एनडीसी)च्या लक्ष्यांमध्ये सुधारणा केली आहे, ती वाढवली आहे. ज्यामुळे वाढीव हवामान कृतीसाठी आमची सखोल वचनबद्धता दिसून येते. देशांतर्गत उपक्रमांव्यतिरिक्त, भारत आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA), कोलिशन फॉर डिझास्टर रेझिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (CDRI), इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेझिलिएंट आयलंड स्टेट्स (IRIS) आणि बिग कॅट कोलिशन यासारख्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांद्वारे हवामान कृतीत योगदान देत आहे. महत्वाचे या वर्षाच्या सुरुवातीला नवी दिल्ली येथे जी२० नेत्यांच्या बैठकीदरम्यान वैश्विक जैवइंधन आघाडीची स्थापना करण्यात आली. जैवइंधन वाढवणे हा त्याचा उद्देश आहे. पण ही सर्व शेतीक्षेत्राबाहेरची कामे.

सरतेशेवटी कृषी कराराविषयी परखड विचार मांडतांना यादव म्हणाले की, हा कृषी करार सर्वंकष नाही. भारतामध्ये लहान आणि गरीब शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. हरित गृह वायू उत्सर्जनात कृषी क्षेत्राचा वाटा मान्य असला तरी या क्षेत्रामध्ये आपण अचानक आणि अभूतपूर्व असे बदल तडकाफडकी करु शकत नाहीत. किंबहुना तसे शक्यही नाही. छोट्या आकाराच्या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना यापूर्वीच नैसर्गिक आपत्तींसह विविध प्रकारच्या संकटांनी घेरले आहे. अशात आपण उत्सर्जानाला आळा घालण्याच्या नावे या शेतकऱ्याला आणखी बाधित करणार आहोत. यातून तो देशोधडीला लागेल. शिवाय यातून अन्नधान्याच्या उपलब्धतेचाही प्रश्न ऐरणीवर येईल. उत्पादन तसेच उत्पन्नातील तफावत, अनिश्चितता आणि विविध प्रकारच्या समस्यांचे जंजाळ यामुळे भारतीय शेतकरी चिंताग्रस्त आहे. बदलत्या वातावरणामुळे शेतपिकांवर अतिशय वाईट परिणाम होत आहेत. नवनवीन किडींचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यामुळे पिक वाचविण्यासह त्याचे देखभाल, संगोपन, पाण्याची उपलब्धता या साऱ्या आव्हानांचाही मुकाबला करायचा आहे. अशा स्थितीत हरित गृह वायूंच्या उत्सर्जन कारणावरुन हा लहान शेतकरी उद्धवस्त होण्याची भीती आहे. त्यामुळे जोवर सर्वंकष पर्याय शोधले जात नाही तोवर कृषी क्षेत्राच्या बदलाला आपण स्वीकारणे योग्य नाही. लहान आणि गरीब शेतकऱ्यांचा विचार करुन भारताने ठोस भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आता जागतिक पातळीवरच अभूतपूर्व संशोधन, प्रभावी असे तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण प्रणाली विकसीत करण्याची गरज आहे. ते जेव्हा होईल तेव्हाच कृषी क्षेत्रही हवामान संकटाच्या निवारणासाठी सज्ज होईल. तूर्तास भारताच्या भूमिकेमुळे अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा जगभरात चर्चा आणि मंथनासाठी खुला झाला आहे.   

अनेक तज्ज्ञ भारताच्या या भूमिकेशी सहमत नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे की, हवामानाचे संकट आपल्यासमोर उभे ठाकले आहे. त्यामुळे सर्वमिळून आणि पूर्ण ताकदीनिशी त्यासाठी कृती करायला हवी. भारतातील लहान शेतकऱ्यांकडे पर्यायी पद्धतीत बदल करण्याची क्षमता प्रथम वाढवली पाहिजे. यातून भारत सकारात्मक होऊ शकतो. हवामान बदलाला भारत कारणीभूत नाही. त्यामुळे जगाने हवामान बदलाच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आणि जलद गतीने होणाऱ्या बदलांसाठी शेतीला व छोट्या शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय अर्थसाहाय्य दिले पाहिजे. करारावर सही न करण्याने इप्सित साध्य होत नाही. म्हणून भारताने आपली बाजू अधिक सकारात्मक पद्धतीने मांडली पाहिजे. आता तर जग भारताकडे विश्वगुरू व विश्व मित्र म्हणून पहात आहे. गुरुनेच नकारात्मक भूमिका घेऊन चालणार नाही. भारताने शाश्वत शेतीचा आराखडा तयार करायला हवा. कृषी विद्यापीठांनी एकत्र येवून जागतिक अन्नधान्य संघटनेच्या मदतीने त्यास अंतिम रुप द्यावे. पुढील हवामान परिषदेत तो सादर करायला हवा.

(क्रमशः)
(शब्दांकन – भावेश ब्राह्मणकर)

Published: दै. पुण्यनगरी लेखमाला -– निसर्ग जागर – भाग ३