निसर्ग जागर
—
दुबई परिषदेत शेतीसाठी ऐतिहासिक निर्णय
—
दुबईत नुकत्याच झालेल्या हवामान परिषदेत (COP28) एक ऐतिहासिक निर्णय झाला. त्याकडे फारसे कुणाचे लक्ष गेले नाही. आणि तो म्हणजे कृषी क्षेत्रासाठी तब्बल १५०हून अधिक देशांनी सर्वसंमतीने केलेला करार. तो काय आहे, भारतासह जगभरातील कृषी क्षेत्रासाठी त्याचा काय फायदा होणार आहे… चला, जाणून घेऊया…
दुबई ही अशी अनोखी नगरी आहे जिथं वाळवंट, उंचच उंच बिल्डींग, डोळे दिपावणाऱ्या पायाभूत सोयी-सुविधा, पंचतारांकित हॉटेल्स, खनिज तेलाचं उत्पादन, रिफायनरीज एवढेच अनेकांना माहित आहे. पण, समुद्रानं वेढलेल्या या देशातील एका घटनेची सध्या जगभरात चर्चा होत आहे. निमित्त होते ते जागतिक हवामान परिषदेचे (COP28). वैश्विक तापमान वाढ आणि हवामान बदल यासारख्या जागतिक समस्यांच्या निवारणासाठी ही परिषद संयुक्त राष्ट्राच्या पुढाकाराने भरवली जाते. त्यात देशोदेशीचे प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी, प्रमुख नेते, स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी, शास्त्रज्ञ आदी सहभागी होतात. या परिषदेत काय निर्णय होतो, याकडे सगळ्यांच्या नजरा असतात. कारण, या परिषदेत घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी जगभर होणे अपेक्षित असते. म्हणजेच हवामान बदलाचे संकट थोपविण्यासाठी या परिषदेत रणनिती ठरविली जाते. मग त्यात निधी जमा करण्याचा मुद्दा असो, ठराविक कृती करण्याचा किंवा अन्य कुठलाही. सांगोपांग चर्चा, विचारमंथन, टीका-टिपण्णी, तज्ज्ञांकडून त्याचे विश्लेषण असे सारे झाल्यानंतर देशोदेशीचे प्रतिनिधी प्रस्तावाला अंतिम रुप देतात, त्यावर शिक्कामोर्तब करतात.
यंदाच्या परिषदेचे विश्लेषण विविध अंगाने केले जात आहे. मात्र, कृषी क्षेत्रासाठी या परिषदेत काय निर्णय झाले याची वाच्यता फारशी होताना दिसत नाही. आणि आज आपण प्रामुख्याने तेच जाणून घेणार आहोत. जागतिक तपमान वाढ, हवामान बदल या महाकाय संकटाचा थेट आणि मोठा फटका कृषी क्षेत्राला बसतो आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट, चक्रीवादळाचा तडाखा, सामान्यपणे न बरसणारा पाऊस (भारतात मान्सून), दुष्काळाचा फेरा, उन्हाची वाढती तीव्रता, जंगलांमध्ये पेटणारे वणवे, अतिवृष्टी, ढगफुटी या आणि अशा प्रकारच्या संकटांची आता आपल्याला चांगलीच माहिती झाली आहे. कारण, गेल्या काही वर्षांपासून संकटांची ही मालिका शेतकऱ्याचा चांगलाच घाम काढत आहे. हातातोंडाशी आलेले पीक जेव्हा उद्धवस्त होते तेव्हा त्या शेतकऱ्याला किती यातना होतात याची आपण कल्पनाही करु शकत नाही. यंदाचेच उदाहरण घेऊया. भारतात यंदा पावसाळा समाधानकारक झाला नाही. त्यामुळे पावसाळी पिके आली नाहीत. परिणामी ज्या भागात पाणी आहे त्यांची मदार रबी पिकांवर होती. मात्र, आता अवकाळीनेही तडाखा दिल्याने हे सुद्धा पीक गेले. सहाजिकच एक आपत्ती तडाखा देते आणि त्यापाठोपाठ आलेली दुसरी आपत्ती थेट उद्धवस्तच करते. ही परिस्थिती केवळ भारतातच आहे का, तर नाही. जगभर असेच चित्र आहे.
गेल्या वर्षी (२०२२ मध्ये) युरोप, सायबेरिया आणि उत्तर अमेरिकेत उष्णतेच्या लाटा आल्या, जर्मनी आणि चीन मध्ये महापूराने थैमान घातले, धूळ आणि वाळूच्या वादळाबरोबरच मध्य पूर्वेत पाण्याचे संकट आ वासून उभे राहिले, जगातील कोणताही प्रदेश यातून सुटलेला नाही. ग्रीस आणि पश्चिम उत्तर अमेरिकेत नुकत्याच अनुभवलेल्या उष्णतेच्या लाटा असोत किंवा जर्मनी आणि चीनमधील पूर तसेच कॅनडा, कॅलिफॉर्निया आणि चीनमधील वणवे हे सारेच चिंताजनक आहे. संकटांचा हा ससेमिरा चुकवायचा असेल, ही संकटे येऊच नये, असे सर्वांनाच वाटते. पण, यासाठी जीवाश्म इंधनांचे ज्वलन आणि विविध कारणांमुळे होणारे हरित गृह वायूंचे उत्सर्जन रोखणे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि याच संदर्भात हवामान परिषद महत्त्वाची ठरते. दुबईत कृषी क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय झाला.
हवामान वाटाघाटींच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एक मोठी घटना घडली. ती म्हणजे, या हवामान परिषदेच्या (COP28) पहिल्याच दिवशी शाश्वत शेतीबाबत घोषणा झाली. आणि या प्रस्तावावर १५० हून अधिक देशांनी स्वाक्षरी केली. कृषी क्षेत्रातूनही हरित गृह वायूंचे उत्सर्जन होते. कारण, शेतकरी अन्न कसे पिकवतो, अन्नाधान्य आणि कृषी पिकांची वाहतूक कशी केली जाते, शेतीसाठी सेंद्रीय पद्धत अवलंबली जाते की रसायनांचा वापर होतो, पिक काढून झाल्यानंतर उर्वरीत कचऱ्याचे काय केले जाते यासह अनेक बाबी त्यात अंतर्भूत आहे. (यासंदर्भात एक उदाहरण जगभर ख्यात आहे. ते म्हणजे, दरवर्षी हिवाळ्यात राजधानी दिल्लीच्या प्रदूषणाचा आणि तेथील हवेच्या गुणवत्तेचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. त्यावेळी मोठी चर्चा होते ती दिल्ली सीमेलगतच्या शेतांमध्ये पराली जाळतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धुराचे लोट अवकाशात झेपावतात. यातून दिल्लीची हवा बिघडते असे न्यायालयापुढे पुराव्यासह मांडण्यात आले. अर्थात दिल्लीच्या प्रदूषणाला वाहतूक, बांधकाम, उद्योग असे विविध क्षेत्रही प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत.)
कृषी क्षेत्रामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर दुबई हवामान परिषदेत सांगोपांग चर्चा झाली. संपूर्ण कृषी प्रणालीमुळे होणारे उत्सर्जन हे एकूण हरितगृह वायूंपैकी ३० टक्के आहे. म्हणजेच, हवामान बदलाचे संकट थोपवायचे असेल तर जगभरातील कृषी क्षेत्रात अमुलाग्र बदल करुन त्यापासून होणारे उत्सर्जन कमी करणे गरजेचे आहेत. आणि त्याअनुषंगानेच या बदलाची वाट चोखाळण्याच्या प्रस्तावाला १५० देशांनी संमती दिली. कृषी क्षेत्रातून होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत शेतकऱ्याला दोष देऊन उपयोग नाही. पर्यावरण स्नेही आणि शाश्वत विकासाच्या मार्गावरील शेती करण्याचा उत्तम पर्याय आहे. म्हणजेच पर्यावरणाची हानी न होता केली जाणारी शेती आता होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य ती संसाधने आणि अन्य बाबी उपलब्ध करुन द्यायला हव्यात. यासंदर्भात शेतकऱ्यांना माहिती देणे, प्रशिक्षण देणे, योग्य ती साधने उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. संकटाचा सामना करुन त्याचे उत्पन्न कसे दुप्पट करता येईल याकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. आणि हे शक्य आहे. हवामान बदलाला पूरक अशी शेती शक्य आहे आणि ती करता येईल. भारतीय शेतकरी हा प्रयोगशील आणि कृतीशील आहे.
हवामान बदलामुळे सर्वाधिक धोका आहे तो अन्नधान्य टंचाई निर्माण होण्याचा. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कृषी क्षेत्र हे थेट अन्न सुरक्षेशी संबंधित आहे. त्यामुळे अन्न सुरक्षेला चालना देण्यासाठी आणि त्याचवेळी हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी दुबई परिषद महत्त्वाची ठरली आहे. कारण, या हवामान परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी २.५ अब्ज डॉलर एवढा निधी जमा करण्यात आला आहे. हा निधी शाश्वत शेती, लवचिक (हवामान बदलाला समर्पक, पर्यावरण स्नेही) अन्न प्रणाली आणि हवामान कृतीवरील घोषणेचा भाग आहे. म्हणजेच, या पुढील काळात पर्यावरण पूरक शेती व्यवसाय करणे, सर्वांना अन्न उपलब्ध व्हावे, त्याचा तुटवडा भासू नये यासाठी लवचिक अन्न प्रणाली विकसीत करणे यावर भर दिला जाणार आहे. या निधीचा अविकसीत आणि अविकसनशील देशातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. प्रदूषणकारी बाबींना आळा घालून पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञान तसेच पद्धतींचा अवलंब करण्याला हा निधी प्रोत्साहन देईल. आणि यातूनच हवामान बदलाचे संकट थोपविण्याचे कार्य करता येईल. अर्थात हे कार्य इतके सहजासहजी होणारे नाही. त्यासाठी सांघिक प्रयत्नांची जोड, देशोदेशीच्या सरकारांची भूमिका, त्यांची ध्येयधोरणे आणि खासकरुन शेतकऱ्यांची मानसिकता व इच्छा हे सारे कारणीभूत आहे. थोडक्यात काय तर हवामान बदलासाठी दुसऱ्या देशांनी किंवा सरकारनेच सर्व काही करायचे नाही तर ती आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. उपासमारी आणि अन्नधान्य टंचाईच्या राक्षसाला दूर राखायचे असेल तर आपल्याला पर्यावरणाची कुठलीही हानी न करणाऱ्या शाश्वत विकासाची वाट धरावी लागेल. हेच यातून अधोरेखित होते.
(क्रमशः)
Leave a Reply