दुबईतील आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिषद COP28 ही पार पडली की संपन्न झाली? यात काही महत्त्वाचे निर्णय झाले का? हवामान बदलाचे संकट अधिक गडद होणार की…? भारतासारख्या विकसनशील देशांना यातून नक्की काय मिळालं? समुद्राने वेढलेल्या बेटांचे काय? पर्यावरणीय महासंकटाबाबत आपण खरंच गंभीर आहोत का? या बैठकीत राजकारणच झालं की प्रत्यक्ष काही आशेचे किरणही दिसले…?

—

डॉ. राजेंद्र शेंडे

दुबईच्या हवामान बदल परिषदेत सहभाग घेतल्यानंतर भारतात येण्यासाठी मी जेव्हा विमानात बसलो तेव्हा माझ्या मनात एकच विचार घोळत होता “हवामानाच्या संकटातून मानवाला वाचवण्याच्या संधी आहेत. आणि त्या उशीर झाल्यामुळे झपाट्याने बंद होत आहेत. पण, या मार्गांमधून आशेचे किरण आत येण्यासाठी जगाने कंबर कसली आहे”.

जीवाश्म इंधनांच्या ज्वलनातून मुख्यत्वे हरित गृह वायूंचे उत्सर्जन होत आहे. आणि हेच वायू पृथ्वीच्या वातावरणाचे तापमान वाढवित आहेत. म्हणजेच, वसुंधरेला लागलेला ज्वर (ग्लोबल वॉर्मिंग) कमी करायचा असेल तर जीवाश्म इंधनांचे ज्वलन टप्प्याटप्प्याने पूर्णतः थांबविणे हाच एकमेव, मोठा आणि सक्षम पर्याय आहे. आणि या परिषदेत त्यावरच ऐतिहासिक निर्णय अपेक्षित होता. त्यावर सहमती होत नव्हती. कारण, दुबई या सौदी अरेबिया सारख्या  तेल उत्पादक देशांचा आत्माच मुळी जीवाश्म इंधन आहे. अपेक्षेप्रमाणे या परिषदेत त्यांच्याकडून विरोध झाला. मात्र, जगाचे हित आणि मानवी अस्तित्वच पणाला लागल्याने अखेर शब्दच्छल करीत का होईना एक सहमती झाली. ती म्हणजे, “जीवाश्म इंधनापासून दूर, सुव्यवस्थित आणि न्याय्य रीतीने संक्रमण करणे, या दशकातच कृती गतिमान करणे. जेणेकरून २०५० पर्यंत निव्वळ शून्य (नेट झिरो) हे उद्दीष्ट गाठता येईल.”

हवामान बदलाच्या धोक्याची घंटा सर्वप्रथम आयपीसीसीने (इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज) वाजवली. या संकटाचे निवारण कसे करायचे याचा रोडमॅपही दिला. याच रस्त्यावर आपण चालत आहोत की नाही याचे सिंहावलोकन (स्टॉक टेक) या परिषदेत अपेक्षित होते. मात्र ते ओघवत्या स्वरुपातच झाले. शिवाय त्याला पुरक असा निर्णयही झाला नाही. तथापि, दुबईमध्ये जे घडले ते विलक्षण आणि ऐतिहासिक होते. ‘जीवाश्म इंधन संक्रमणाद्वारे दूर करणे’ यावर सर्वसंमती झाली. तरीही या परिषदेच्या निर्णयाचे वर्णन “ऐतिहासिक परंतु अपुर्ण” असेच खेदजनकपणे केले जाऊ शकते.

म्हणून होते पर्यावरण परिषद

युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (UNFCCC) च्यावतीने दरवर्षी COP ही पर्यावरण परिषद आयोजित केली जाते. हवामान बदलावर उपाययोजना करण्यासाठी १९९२ मध्ये जागतिक नेत्यांनी सहमती दर्शवली. त्यावेळी कुठलाही शब्दच्छल न करता ‘वातावरणातील हरितगृह वायूंचे प्रमाण एका पातळीवर स्थिर करायचे’, असा ठाम निर्णय झाला. दुर्दैवाने, ३ दशकातच चित्र बदलले. अंधाधुंद आर्थिक विकास, प्रादेशिक संघर्ष आणि साथीच्या रोगात जग गुंतले आहे. त्यामुळेच कार्बन डायऑक्साइड सारख्या हरित गृह वायूला स्थिर करण्यात फारशी प्रगती झालेली नाही. युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्राम (युनेप)च्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे कार्बनचे उत्सर्जन सतत वाढत आहे.

ऐतिहासिक पॅरिस परिषद

जगातील सर्वच खंडांवर जेव्हा हवामान बदलाचे परिणाम जाणवू लागले तेव्हा २०१५च्या पॅरिस परिषदेत मैलाचा दगड ठरेल असा करार झाला. ” सरासरी तापमानातील जागतिक वाढ ही पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा २ अंश सेल्सिअसच्या खाली ठेवणे” आणि “पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा तापमान वाढ ही १.५ अंश सेल्सिअस पर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे”. याच परिषदेत राष्ट्रीय निर्धारीत योगदान (NDCs)चीही घोषणा झाली. म्हणजेच जागतिक पातळीवर जे प्रयत्न होतील त्याचबरोबर राष्ट्रीय पातळीवरही प्रभावी कार्यवाही करुन हरित गृह वायूंचे उत्सर्जन रोखायचे. 

कोपनहेगनला पुढचं पाऊल

२००९च्या कोपनहेगन (COP15) मध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय झाला होता. तो म्हणजे, विकसनशील देशांना उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करता यायला हवे. त्यासाठी विकसीत देशांनी वार्षिक १० अब्ज अब्ज डॉलर्स द्यावेत आणि २०२० पर्यंत हा निधी वार्षिक १०० अब्ज डॉलर्स करायचा. प्रदूषकांनी भरावे (पोल्युटर टू पे) या तत्त्वावर विकसित देशांची ही वचनबद्धता होती.

सद्यस्थितीत जागतिक तापमान वाढ ही १.२ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेली आहे. म्हणजेच, हरित गृह वायूंचे उत्सर्जन रोखण्यात जग अपयशी ठरले आहे. ८० टक्क्यांहून अधिक उत्सर्जन (कार्बन डायऑक्साइड) कोळसा, तेल आणि वायू यांसारख्या जीवाश्म इंधनातून होते.

यंदाचा अहवाल धडकी भरवणारा

पॅरिस हवामान कराराला ८ वर्षे लोटली आहेत. यंदा संयुक्त राष्ट्राने जारी केलेल्या अहवालानुसार, गेल्या ५० वर्षात अतिवृष्टीमुळे २० लाख नागरिक मृत्यूमुखी पडले तर ४.३ ट्रिलियन डॉलरचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. मानवी इतिहासामध्ये २०१० ते २०१९ या दशकात हरितगृह वायू उत्सर्जनाची सर्वाधिक वाढ नोंदली गेली आहे. २०२३चे शेवटचे ४ महिने रेकॉर्डवर सर्वात उष्ण आहेत. गेल्या ११ महिन्यांमध्ये हवामान बदलाच्या घटनांमुळे सर्वाधिक आर्थिक नुकसान झाले आहे. आपल्याकडे आता नियमितपणे बरसणारा अवकाळी पाऊस हे त्याचेच एक छोटेसे उदाहरण आहे. तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअस पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दीष्ट हा या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आहे. आणि दुर्दैवाने तो आता वेगाने बंद होत आहे. उत्सर्जन कुठे आणि किती असावे, यामधील अंतरही झपाट्याने रुंदावत आहे. म्हणूनच दुबईच्या परिषदेकडून खुप अपेक्षा होत्या. जीवाश्म इंधनाचे उत्पादन आणि वापर थांबवण्यासाठी विशिष्ट वेळापत्रक तयार करणे अगत्याचे होते.

COP28कडून काय अपेक्षित होते?

१. जीवाश्म इंधनातून होणारे उत्सर्जन विशिष्ट कालबद्ध टप्प्यासह कपात करणे, त्याचा महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप निश्चित करणे

२. आणीबाणीची बाब म्हणून हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी आणि उपाययोजना करण्यासाठी विकसनशील देशांना निधी उपलब्ध करुन देणे

३. COP27 मधील मान्यतेनुसार, हवामान बदलाच्या संकटामुळे झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठी अविकसित आणि विकसनशील देशांना निधी (लॉस अँड डॅमेज फंड) किती आणि कसा उपलब्ध होईल याला अंतिम रुप देणे

४. कार्बन डाय ऑक्साईडशिवाय मिथेन, फ्लोरोकार्बन आणि नायट्रस ऑक्साईड्स या हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पावले उचलणे ५. व्यवसाय, नागरी समाज, देशोदेशीची सरकारे, प्रशासन, राष्ट्रीय संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांद्वारे प्रत्यक्ष हवामान कृती सुरू करणे

६. कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी सौर ऊर्जेसह नवतंत्रज्ञानाचा विकास करणे

COP28 मध्ये काय साध्य झाले

१. प्रथमच ग्लोबल स्टॉकटेक (जागतिक उपाययोजना आणि प्रयत्नांचे सिंहावलोकन) हे चिंताजनक आणि गंभीर चिंतेचे होते. १.५ अंश सेल्सिअस तापमान वाढ रोखण्याच्या अनुषंगाने हरितगृह वायू उत्सर्जनात खोल, जलद आणि शाश्वत कपात करण्याची गरज ओळखण्यात आली. परंतु नंतर हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन आणि हवामान बदलाला जुळवून घेण्यासाठीच्या उपाययोजना (अडाप्टेशन) या दोन्ही करणे गरजेचे आहे. आणि त्यासाठीच विकसनशील देशांना वित्तपुरवठा यासह अन्य बाबींचा समावेश केला गेला नाही.

२. पहिल्याच दिवशी ७०० दशलक्ष डॉलर लॉस अँड डॅमेज फंड वचनबद्धतेत जमा झाला. परंतु २०३० पर्यंत आवश्यक असलेल्या ४०० अब्ज डॉलरपेक्षा तो अवघा ०.२ टक्केच आहे. म्हणजेच, नैसर्गिक आपत्तीत जे नुकसान होते. त्यापोटी जी सरकारची तुटपुंजी मदत मिळते अगदी तसेच आहे.

३. “जीवाश्म इंधनांचे संपूर्ण उच्चाटन (फेज आऊट)” या उद्दीष्टाऐवजी “जीवाश्म इंधनापासून दूर संक्रमण” हे निश्चित करण्यात आले. जे अपेक्षिततेपेक्षा कमकुवत आहे. तथापि, “न्यायपूर्ण, सुव्यवस्थित आणि न्याय्य रीतीने, २०५० पर्यंत निव्वळ शून्य गाठण्यासाठी या गंभीर दशकात कृतीला गती द्यावी”.

यावेळी संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस म्हणाले की, “जीवाश्म इंधन ज्वलन संपुष्टात आणण्याच्या निश्चित उद्दीष्टाला विरोध करणाऱ्यांना मी सांगू इच्छितो की, जीवाश्म इंधनाचा टप्पा पसंत पडो अथवा नाही. पण तो अपरिहार्य आहे. खूप उशीर होणार नाही, अशी आशा करूया. जीवाश्म इंधनाचे युग संपले पाहिजे. पण, न्याय आणि समानतेने.

४. २०३० पर्यंत तिप्पट नवीकरणीय क्षमता आणि दुप्पट ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या वचनबद्धतेस सहमती दर्शवली.

५. पहिल्यांदा या COP मध्ये ‘फक्त संक्रमणे’ (just transitions) वरील तपशील मान्य केले गेले. शाश्वत विकास करताना सामाजिक संधी जास्तीत जास्त उपलब्ध करणे, सामाजिक आव्हानांना प्रतिसाद देणे, भारतासारख्या देशांना विशेषतः शेतकरी, मजूर, महिला आणि लघु उद्योग, असंघटीत कामगारांसाठी सामाजिक संवाद, सामाजिक संरक्षण, कामगार हक्कांची मान्यता, क्षमता निर्मिती हे या संक्रमणातून साध्य होईल. खास म्हणजे, कुठल्याही पर्यावरण परिषदेत प्रथमच कामगार हक्कांचा उल्लेख करण्यात आला.

सारांशात, पॅरिस हवामान कराराचा विचार करता विकसनशील देशांना वित्तपुरवठा करण्यामधील तफावत वाढत चालली आहे. परंतु उत्सर्जन कमी करण्याचे योगदानही धीम्या गतीने वाढत आहे. मला असे वाटते की, जगाची विभागणी जागतिक उत्तर आणि जागतिक दक्षिण (ग्लोबल नॉर्थ आणि ग्लोबल साऊथ) अशी झाली आहे. कारण, त्यांच्यात खरी आणि मोठी दरी निर्माण झाली आहे. शिवाय राजकीय इच्छाशक्तीमध्येही प्रचंड मोठी दरी आहे. हे अंतर किंवा दरी दूर करण्यासाठी आणखी किती COPs आवश्यक आहेत? असा प्रश्न मी पॅसिफिक महासागरातील एका लहान देशाच्या प्रतिनिधीला दुबईतून निघताना विचारला. मात्र, पर्शियन गल्फ समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे लाटांच्या ज्या गर्जना होत आहेत. त्याचाच आवाज मला येत होता!

https://www.esakal.com/saptarang/cop28-releases-draft-for-solutions-on-climate-change-historic-paris-conference-rjs00#goog_rewarded