मला प्रकर्षाने एका वाक्याची आठवण होते आहे ते म्हणजे, ‘मानव समाज पातळ बर्फावर आहे आणि तो बर्फ वेगाने वितळत आहे’. हे वाक्य आहे संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांचे. २० मार्च २०२३ रोजी त्यांनी हे वक्तव्य केले होते. निमित्त होते ते आयपीसीसीच्या (वातावरण बदलासंबंधीची आंतर-सरकारी समिती) पत्रकार परिषदेचे. एक प्रकारचे त्यांचे हे हतबलता आणि हताशपणाचे ते प्रदर्शन होते. कारण, आयपीसीसीने प्रसिद्ध केलेल्या सहाव्या अहवालानुसार, हवामान बदल संकटाच्या टाईम्ब बॉम्बची टिक टिक वाजते आहे. खरोखरच हा टाईम्ब बॉम्ब निकामी करण्यासाठीची वेळ आणि पर्यायही संपत आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

दुसऱ्या दिवशी सर्वच माध्यमांमध्ये त्याचे पडसाद दिसले. क्लायमेट टाईम्ब बॉम्बवरुनच वर्तमानपत्रांच्या हेडलाईन्स होत्या. याद्वारेच जगभरात पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली. आता खरंच आपल्याकडे वेळ नाही का, हवामान संकटाच्या युद्ध रेषा आखल्या गेल्या आहेत यासह विविध प्रतिक्रीया उमटल्या.

आयपीसीसीचा चौथा आणि अंतिम अहवाल

हवामान बदल, जागतिक तपमान वाढ या जागतिक संकटाचा अभ्यास करण्यासाठी आयपीसीसीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने सखोल अभ्यास करुन सद्यस्थिती आणि या संकटाला तोंड देण्यासाठीच्या उपाययोजनाही सुचविल्या आहेत. आयपीसीसीचे अध्यक्ष डॉ होसुंग ली यांनी या वर्षाच्या प्रारंभी स्वित्झर्लंडमध्ये ‘सिंथेसिस रिपोर्ट’ (AR6) जाहीर केला. सहाव्या मूल्यांकन अहवालाचा तो चौथा आणि अंतिम भाग आहे. २०३० पूर्वीचा ‘अंतिम’ अहवाल म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. कारण, आयपीसीसीचा पुढचा अहवाल २०३० नंतरच अपेक्षित आहे. खरं तर २०३० हे वर्ष मैलाचा दगड असेल. कारण, पृथ्वीवरील मनुष्याचे अस्तित्व राहणार की नाही याचे भाग्य २०३०ला समजणार आहे.

…म्हणून दुबईकडे नजरा

आयपीसीसीचा हा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर जगभरात चर्चा, चिंता आणि काळजीचे काहूर माजले आहे. अशातच आता दुबईत आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिषद (COP28) होत आहे. पृथ्वीवरील मानवाचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी सर्वांच्या नजरा दुबई परिषदेकडे लागल्या आहेत. आयपीसीसीच्या अहवालाचे पडसाद तेथे उमटतीलच. पण, हा अहवाल खरं तर मार्गदर्शक आहे. त्यामुळे सर्वच देशांनी या परिषदेत सकारात्मक भूमिका घेणे अगत्याचे आहे.

आयपीसीसी अहवालाचे महत्व

आयपीसीसीचा अहवाल नेमका काय आहे त्याविषयी जाणून घेणे अगत्याचे आहे. ६५ देशातील २७८ शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञ लेखकांनी संकलित केलेल्या १८ हजार वैज्ञानिक पेपर्सच्या पीअर-रिव्ह्यूवर तो आधारित आहे. शिवाय सरकार आणि इतर तज्ज्ञ, समीक्षकांच्या ६० हजार प्रतिक्रीयांनंतर (कमेंटस) त्यास अंतिम रूप देण्यात आले आहे. हा अहवाल खरं तर सर्वांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. हा अहवाल सांगतो की, पृथ्वी भयावह अशा नाजूक संतुलनात आहे आणि लौकिक आधारावर विसावली आहे जी मानवतेसाठी एक टिपिंग पॉइंट ठरू शकते.

आज, आता, ताबडतोब

सुदैवाने, संधीची खिडकी उघडी आहे. आयपीसीसीच्या अहवालानुसार, हवामान टाईम बॉम्बची टिट टिक सुरू आहे. खरं तर ही मुख्य चेतावणी असली तरी हा अहवाल हवामान टाइम बॉम्ब निकामी कसा करायचा याचेही मार्गदर्शन करतो. आयपीसीसी केवळ आणीबाणीचा सायरन वाजवून थांबलेले नाही. आणीबाणीची बाब म्हणून साध्य करावयाचे टप्पे आणि मार्गदर्शक बाबी या अहवालात नमूद करण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी जे आवश्यक आहे ते सारे आपल्या समोर आहे. आता धोरणकर्त्यांनी केवळ निर्णय घ्यायचे आहेत. संकटातून मार्ग निघणे शक्य आहे. त्यासाठी जगभरात मोठ्या प्रमाणावर मोहिम हाती घेणे आवश्यक आहे. वेळ न दवडता आतापासूनच! अर्थातच आज, आत्ता, ताबडतोब!

आयपीसीसी अहवालांचा प्रवास आणि अर्थ

आयपीसीसीची स्थापना १९८८मध्ये करण्यात आली. त्यानंतर १९९०पासून ५ ते ७ वर्षांच्या अंतराने मूल्यांकन अहवाल जारी करत आहे. प्रत्येक मूल्यमापन तीन विभागांमध्ये तयार केले गेले आहे ज्याला ‘कार्यकारी-गट-I, II आणि III म्हणतात. पहिल्या कार्य गटात हवामान बदलाचे भौतिक विज्ञान समाविष्ट आहे. ज्यात मानवी कारणांमुळे हरित वायूंच्या उत्सर्जनाचा परिणाम आणि हवामान संकटाचा समावेश आहे. दुसरे कार्य गट हे हवामान संकटाचे निरीक्षण आणि संभाव्य परिणामांवरील माहिती सादर करते. ज्यात त्यांच्याशी जुळवून घेण्याच्या मार्गांचा समावेश आहे. तिसरे कार्य गट हे तंत्रज्ञान आणि प्रक्रियांद्वारे हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी-कमी करण्याच्या मार्गांशी संबंधित आहे. त्यानंतर ‘सिंथेसिस रिपोर्ट’ येतो. जो तिन्ही कार्यरत गटांमधील सामग्रीचा सारांश देतो. मुख्यतः धोरण निर्माते आणि व्यावसायिक निर्णय घेणार्‍यांना कृती (अक्शन), पथ (ट्रॅक) आणि निरीक्षण (मॉनिटर) करण्यासाठीचा संदेश देतो.

सिंथेसिस रिपोर्टच्या तीन कार्यकारी गटांचे अहवाल अनुक्रमे ऑगस्ट २०२१, फेब्रुवारी आणि एप्रिल २०२२ मध्ये प्रकाशित झाले. या तिन्ही अहवालावर आधारीत सिंथेसिस रिपोर्ट (AR6) हा २० मार्च २०२३ रोजी सादर करण्यात आला. आयपीसीसीच्या अहवालांमुळेच २०१५च्या पॅरिस हवामान परिषदेत एक करार मान्य करण्यात आला. मात्र, या करारातील उद्दीष्टांपलिकडे हवामान संकट गेले आहे, हे या सिंथेसिस रिपोर्टने स्पष्ट केले आहे. या करारात काही उद्दीष्टे निश्चित करण्यात आली होती. ती कोणती ती पाहूयात…

लक्ष्य १

२०२५ पर्यंत जगाने हरितगृह वायूंचे (GHGs) उत्सर्जन रोखले पाहिजे. जेणेकरून पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा तापमान वाढ १.५ अंश सेल्सियस पर्यंत मर्यादित करावी. आता तर २ अंश सेल्सिअसचे कमी कठोर उद्दिष्ट ओलांडण्याची आणि तापमान १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची वेळ आली आहे.

लक्ष्य २

हरितगृह वायू उत्सर्जन २०१० च्या तुलनेत २०३० पर्यंत ४५ टक्क्यांनी कमी केले पाहिजे. सर्व क्षेत्रांमध्ये खोल, जलद आणि शाश्वत हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे त्यासाठी आवश्यक आहे.

लक्ष्य ३

मानवी प्रेरित हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन शक्य तितक्या शून्याच्या जवळपास आणावे. उर्वरित उत्सर्जन वातावरण, महासागर आणि जंगलांमधून पुन्हा शोषले जाईल.

सहावा अहवाल हा अन्य अहवालांपेक्षा वेगळा का?

शेवटचा आयपीसीसी अहवाल (AR5) हा २०१४ मध्ये प्रसिद्ध झाला. त्यानंतर पॅरिसमध्ये COP21 ही पर्यावरण परिषद झाली. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी एक महत्त्वाचा जागतिक करार याच परिषदेत मान्य करण्यात आला. कृती आणि गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी तसेच तो तीव्र करण्यासाठी जागतिक नेत्यांनी रोड मॅप तयार केला. तापमान वाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा पाठपुरावा करताना २ अंश सेल्सिअस तापमानवाढ, पूर्व-औद्योगिक पातळीच्यावर मर्यादित करून शाश्वत कमी कार्बन भविष्य हे मुख्य उद्दीष्ट ठेवण्यात आले.

नवीन अहवाल AR6 हा हवामान बदलाच्या संकटाचे कारण, परिणाम, संबंध, वर्तमान विनाशकारी प्रभावांवर तसेच निर्विवाद वैज्ञानिक सहमतीवर शिक्कामोर्तब करतो. हे जग आणि विशेषत: असुरक्षित देश कोणत्या गंभीर शिखरावर उभे आहेत यावर प्रकाश टाकतो. तसेच, कार्बन उत्सर्जनात वाढ होतच राहिल्यास दोन वर्षांत तापमान १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, असेही सांगतो. या रिपोर्टने हे सुद्धा स्पष्ट केले आहे की, तापमानवाढ मर्यादित करण्याचे पहिले लक्ष्य चुकवून हवामान संकटाविरुद्धच्या लढाईत जग जवळजवळ अपयशी ठरले आहे.

नागरिकांचे स्थलांतर सुरू

पॅरिस करारामध्ये १.५ डिग्री सेल्सिअसची मर्यादा समाविष्ट करण्यात आली. जी प्रामुख्याने स्मॉल आयलंड डेव्हलपिंग स्टेटस (एसआयडी) च्या आग्रहामुळे. आणि आता अल्पावधीतच ही सारी बेटे, देशांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. जवळजवळ १.२ अंश सेल्सिअस तापमानवाढ नोंदवली गेली आहे. सिंथेटिक रिपोर्टने घोषित केले की, जागतिक तापमान पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा १.५ अंश सेल्सिअसच्या वर जाण्याची “शक्यता जास्त” आहे. सध्या अनेक समुद्री आणि महासागरी बेटे बुडू लागली आहेत. त्यामुळेच या देशांमधून आता नागरिकांचे स्थलांतर सुरू झाले आहे. परिणामी, जगभरात हवामान निर्वासितांची संख्या वाढू लागली आहे. हा खरोखरच हवामानावरील अन्यायाच्या एका टोकाचा प्रकार आहे. ज्या देशांनी आजच्या हवामान संकटात सर्वात कमी योगदान दिले आहे, त्यांना सर्वात जास्त त्रास होऊ लागला आहे.

हवामान करारांची वस्तुस्थिती

जागतिक हवामान करारांना आता नियमितपणे ‘जागतिक प्रतिबद्धता-अयशस्वी करार’ म्हटले जाते. COP26 पर्यंत आणि त्यादरम्यान झालेल्या घोषणांची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. २०१० मध्ये प्रतिवर्षी १० अब्ज अमेरिकन डॉलर पासून सुरू होणारे वार्षिक आर्थिक सहाय्य हे २०२० पर्यंत १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर पर्यंत करण्याचे आश्वासन हवेतच विरले आहे. एकत्रित गणनेनुसार, विकसित देशांकडून प्रतिक्षेत असलेली रक्कम आता जवळपास १ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतकी आहे. प्रदूषण केलेल्या आणि करणाऱ्या विकसित देशांनी या करारानुसार विकसनशील देशांना निधी देण्याचे निश्चित केले गेले. पण, जेमतेम १ टक्काच निधी विकसनशील देशांना देण्यात आला आहे.

आशेचे काही किरण

AR6 या अहवालामधून काही सकारात्मक बाबीही समोर आल्या आहेत. जसे की, उत्सर्जन वाढीचा दर कमी झाला आहे. दरवर्षी अंदाजे १.३ टक्क्यांनी उत्सर्जन वाढत आहे. मागील दशकात हेच प्रमाण त्याच्या दुप्पट होते. तथापि, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) च्या २०२२ उत्सर्जन अहवालानुसार, उत्सर्जनात आणखी मोठ्या प्रमाणात कपात आवश्यक आहे. पॅरिस कराराच्या उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गावर जग नाही. म्हणूनच या शतकाच्या अखेरीस जागतिक तापमान २.८ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते. दुसरे, गेल्या दशकात अक्षय ऊर्जेवर होत असलेला खर्च आता कमी होत आहे. सौर ८५ टक्के, पवन ५५ टक्के आणि ऊर्जा साठवण ८५ टक्के अशी आकडेवारी आहे. जीवाश्म इंधनापासून दूर जाण्याची गरज आहे. त्याची पूर्तता आता होताना दिसत आहे.

हवामान संकटावर मात करण्यासाठी खरोखर काय आवश्यक आहे?

आयपीसीसीच्या AR6 चा तिसरा घटक अहवाल स्पष्टपणे सांगतो की:

१. ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या उपकरणांद्वारे थेट उत्सर्जनात जलद घट होऊ शकते. खासकरुन पंखे, वातानुकूलित यंत्रणा (एसी) आणि रेफ्रिजरेशन यांच्यात तातडीने बदल आवश्यक आहे. ‘नेट-शून्य’चे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी ते महत्वाचे असल्याचे हा अहवाल सांगतो. उच्च कार्यक्षमतेची उपकरणे ही ऊर्जा वापर ५० टक्क्यांनी कमी करू शकतात. २०३० च्या उत्सर्जन लक्ष्याला गाठण्यासाठी ते अतिशय महत्त्वाचे आहे.

२. इमारत बांधकाम आणि वाहतुकीमध्ये नवीकरणीय ऊर्जेच्या मोठ्या वापराला गती देणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास ते आपल्याला २०५०च्या लक्ष्याच्या जवळ घेऊन जाऊ शकते.

३. विद्युत गतिशीलतेसाठी शाश्वत तंत्रज्ञानावर जलद संशोधन आवश्यक आहे. जैव-इंधन, हिरवा, निळा आणि राखाडी हायड्रोजनचा वापर तसेच ऊर्जा साठवण, कार्बन-रिमूव्हल तंत्रज्ञान हे केवळ डिकार्बोनायझेशनमध्येच नाही तर वायू प्रदूषण कमी करण्यातही मदत करेल.

४. परिवर्तन हे नेहमी अल्गोरिदम आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित असणे आवश्यक नाही. पवन आणि सौर ऊर्जेचा अधिकाधिक वापर करायला हवा. तसेच, पूर नियंत्रणासाठी झाडे आणि खारफुटीचा वापर हे नैसर्गिक उपाय प्रभावी ठरतील. याद्वारे केवळ डीकार्बोनायझिंगमध्येच मदत होणार नाही तर आर्थिक आणि सामाजिक विकासालाही हातभार लागेल. हे उपाय आपल्याला ‘निसर्गावर जगणे’ नाही तर ‘निसर्गासोबत जगणे’ शिकवतात, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

५. वारंवार दुर्लक्षित केलेल्या अल्पायुषी-हवामान-प्रदूषक (SLCP) च्या जलद कपात करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. ज्याचा हवामानावर अल्पकालीन तापमानवाढीचा प्रभाव असतो. परंतु अधिक शक्तिशाली ग्लोबल वॉर्मिंग पोटेंशियल (GWP) हे जगासाठी ‘लाइफ-जॅकेट’ असेल. तेल आणि वायू उद्योगातून मिथेनच्या फ्युजिटिव्ह गळतीचे (३० पेक्षा जास्त GWP) उत्सर्जन कमी करणे, हायड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स (HCFCs), हायड्रोफ्लोरोकार्बन्स (HFCs) कार्बन डायऑक्साइडच्या १००० पट GWP असलेले उत्सर्जन हे जलद उपाय आहेत. त्यासाठी पर्यायी तंत्रज्ञान उपलब्ध आहेत. फक्त त्याच्या वापरासाठी ठोस इच्छाशक्तीची गरज आहे.

६. खाजगी-सार्वजनिक भागीदारीद्वारे कोळसा, तेल आणि वायू उद्योगातील वेगाने फेज-डाउन आणि नंतर फेज-आउट करणे हे सहकार्याने साध्य केले पाहिजे.

वनीकरण वाढवून कार्बन सिंक, कार्बन काढणे, कार्बन कॅप्चर आणि स्टोरेज, कार्बन ट्रेडिंग साध्य करता येईल. त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान वापरायला हवे. व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि उत्सर्जन घटण्याचे मोजमाप करण्यासाठी संशोधन व्हायला हवे.

आयपीसीसीच्या AR6 या अहवालामधून काही तातडीचे संदेश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी अपेक्षित असलेल्या कृतींवर भाष्य करताना, दुबई परिषदेचे (COP28) अध्यक्ष डॉ. सुलतान अल जबर यांनी ‘सिस्टम-व्यापी परिवर्तन’ करण्याचे आवाहन केले आहे. हे परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीसांच्या संदेशाशी सुसंगत आहे. ‘प्रत्येक देश आणि प्रत्येक क्षेत्राद्वारे आणि प्रत्येक कालमर्यादेवर मोठ्या प्रमाणावर जलदगतीने जलवायू प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. आपल्या जगाला सर्व आघाड्यांवर हवामान कृतीची आवश्यकता आहे.

निश्चितपणे डॉ. सुलतान अल जबर यांनी केवळ सरकारच्या प्रणालींचाच उल्लेख केला नाही तर व्यवसाय, स्थानिक सरकारे आणि व्यक्तींमधील विचार प्रक्रियेचा संदर्भ दिला आहे. वातावरणातील संकटाविरुद्धची लढाई जिंकण्यासाठी संधीची झपाट्याने बंद होणारी खिडकी आणि उपायांचे मुख्य दरवाजे उघडून विचार करण्याच्या मानसिकतेचे परिवर्तन आवश्यक आहे.

डॉ. अल जबर यांचे ‘सिस्टम ट्रान्सफॉर्मेशन’ हे शब्द अक्षरशः प्रतिक्षेत असलेल्या क्रांतीची घोषणा करणारे आहेत. तेल आणि वायूपासून ज्या देशाची समृद्धी निर्माण झाली आहे, अशा तेल कंपनीचे सीईओ आणि उद्योग व नवोन्मेषाचे मंत्री हाक देतात की, ‘नूतनीकरणक्षम आणि शून्य-कार्बन उर्जेचा अवलंब करून निव्वळ शून्य उत्सर्जनावर मात करण्यासाठी प्रयत्न वाढवले पाहिजेत. सध्याच्या ऊर्जा प्रणालीचे डीकार्बोनायझेशन करून आणि सिद्ध व नवीन शमन तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. परिणामी, ‘सिस्टम ट्रान्सफॉर्मेशन’ची क्रांती सुरू झाल्याचे हे संकेत तर नाहीत ना, असेच वाटते.