कास पठार: जैवविविधतेचा खजिना व नैसर्गिक वारसा …..आणि नवीन महाबळेश्वरचे स्वप्न

नवीन महाबळेश्वरचा गजबजा, मतामतांचा गलबला आणि चर्चांचा खलबला सुरु असताना, १८ एप्रिलला,  जागतिक वारसा दिनानिमित्त , ग्रीन तेर फौंडेशन या संस्थेने एक  आगळे वेगळे चर्चासत्र  सुरु केले. “विकास भी और विरासत भी” हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं ब्रीद या चर्चासूत्राचा धागा होता.

जागतिक वसुंधरा दिनाला ( २२ एप्रिल) चार दिवस बाकी असताना झालेली ही चर्चा बरेच काही सांगून गेली.  सुधारणा म्हणजे फक्त नवीन रस्ते आणि विमानतळे नाही आणि वारसा म्हणजे केवळ ऐतिहासिक स्थळे किंवा निसर्गरम्य स्थळे नाही . या वारशाजवळ राहणारे स्थानिक लोक हे खरे अर्थाने त्याचे रक्षण करणारे आणि त्यातील शहाणपण सांगणारे शिक्षक असतात. त्यांनी पिढ्यानपिढ्या जपलेली आणि वापरलेली शाश्वत जीवनशैली आपल्यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकते. आपल्याला त्यांच्याकडून शिकणे, त्यांचा आदर करणे आणि आपल्या कृतींमध्ये हे ज्ञान उतरवणे आवश्यक आहे.

नवीन महाबळेश्वर आणि कास पठार या संदर्भात ग्रीन तेरे फाउंडेशन (GTF) ने हाच दृष्टिकोन ठेऊन चर्चेचा कार्यक्रम ठरवला.

नवीन महाबळेश्वराच्या मांडलेल्या आराखड्यातील निसर्गसंवेदनाशील  क्षेत्रे , त्यातील गावे,  पश्चिम घाटा बद्दलचे दिग्गजांनी लिहलेले व सरकारने मंजूर केलेले अहवाल,  जीवसृष्टीवर होणारे विविध परिणाम  या बाबतीत चर्चा व  मागण्या सुरु आहेत. परंतु नवीन महाबळेश्वरचा पश्चिम घाटातील ३९ पैकी ४ नैसर्गिक जागतिक वारश्यावर काय आघात किंवा फायदे  होणार ह्याचा फारसा विचार झाला नाही . हा मुद्दा आपल्या पंतप्रधानांच्या ‘ विकास–मार्गावर वारसा–जतन ‘  शी थेट निगडित आहे . एका द्रिष्टीनी  तो जागतिक स्तरावरील मुद्दा देखील बनतो . याचे कारण असे कि युनेस्कोने जाहीर केलेल्या जागतिक नैसर्गिक वारशाची मूल तत्वेच सुधारणेच्या नावाखाली गाडली जात असतील तर युनेस्को जागतिक वारशाचा  दर्जा रद्द करू शकतो. याची उदाहरणे जगभर आहेत.

पश्चिमघाट म्हणजेच सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा  हा  जैवविविधतेचा अनोखा कोष मानला जातो. याच रांगांमध्ये वसलेलं कास पुष्पपठार सातारा शहरापासून सुमारे २५ किलोमीटर अंतरावर आणि समुद्रसपाटीपासून १,२०० मीटर उंचीवर सुमारे १० चौ.किमी. क्षेत्रात पसरलेले  आहे. नवनवीन फुलांनी बहरणारं हे पठार, सुमारे ८५० पेक्षा अधिक वनस्पती प्रजातींचं घर आहे, त्यातील बऱ्याचशा एकमेव–स्थानिक आणि संकटग्रस्त (endemic & threatened) आहेत. २०१२ मध्ये युनेस्कोने हे जागतिक नैसर्गिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केले . रहिमतपूरचे  डॉ राजेंद्र शेंडे (यूएनईपी –संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संघाचे–माजी संचालक व आय आय टी चे माजी विद्यार्थी ) यांनी त्यावेळेस म्हणजेच  २०१२ साली सेंट पीट्सबर्ग , रशिया मध्ये युनेस्को च्या मीटिंग मध्ये भाग घेऊन भारताच्या  पश्चिम घाटाच्या ३९ स्थळांना जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळावा म्हणून यशस्वी सादरीकरण केले.  गेल्या १२ वर्षात या पठाराभोवतालची ६ गावे –कास, ऐकीव, अटाळी, कसानी, पाटेघर आणि कुसुम्बइमिरा केवळ निसर्गाच्या या जगावेगळ्या  किमयेमुळे आणि त्यासोबत आलेल्या सुधारणांमुळे प्रसिद्ध झाली. कास पठार आणि हि गावे इंटरनेट वर चमकू लागली.  ग्रामस्थांना त्याचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष  फायदा झाला. कास पठारावर देशी –परदेशी अभ्यासकांच्या भेटी सुरु झाल्या, विद्यार्थी त्यावर Ph D करून संशोधन करू लागले.

त्याबरोबरच जागतिक वारसा दर्जा मिळाल्यानंतर कास व इतर गावातील  स्थानिक लोकांना पठाराच्या  व्यवस्थापनाची आणि स्थानिक समुदायाच्या सहभागाची जबाबदारी प्रचंड वाढली. दर  वर्षी ग्रामस्थांबरोबर ग्रीन तेर फौंडेशनतर्फे  डॉ शेंडे ,  त्यांच्या सहकार्यांबरोबर व फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि अभ्यासकांच्या बरोबर ग्रामस्थांशी  संवाद घडवून आणून,  विकास व वारसा कसा पुढे जाईल यासंबंधी चर्चा करतात.

१८ एप्रिल रोजी कास पुष्पपठार व नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाच्या परिणामांवर केंद्रित ऑनलाईन चर्चा आयोजित करण्यात आली, जी जरी सातारा जिल्ह्यासाठी होती, तरी तिचे महत्त्व इतर वारसा स्थळांनाही लागू होते. या विशेष कार्यक्रमामुळे स्थानिकांचा आवाज राष्ट्रीय व्यासपीठावर पोहोचला. डॉ. शेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामस्थांबरोबर झालेली ही चर्चा ‘कट्ट्यावरील’ स्वरूपाची होती, ज्याला आज ‘पॉडकास्ट’ म्हणतात. नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प हा राज्यातच नव्हे तर देशभरात चर्चेचा विषय असून, तज्ञांनी मते मांडल्यानंतर आता ग्रामस्थांचे ऐकले पाहिजे, असे आवाहन डॉ. शेंडे यांनी केले. अटाळी गावचे सोमनाथ जाधव आणि कास गावचे विठ्ठल किर्दत यांनी मनमोकळेपणाने आपली मते मांडली. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, याआधी सरकारशी काही चर्चा झाली असली तरी ती शहरात आणि बड्यांच्या उपस्थितीतच मर्यादित राहिली होती—“आमची मते ऐकायची असतील तर आमच्या गावात या!” अशा ठाम सुरात ही कट्टा–चर्चा रंगली.

‘ नवीन महाबळेश्वराचे जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या कास पुष्प पठारावर काय परिणाम होतील व वारसा–व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये काय बदल करावे लागतील,  याची माहिती ग्रामस्थांपर्यंत पोचललेली नाहीय. वारसाचा हक्क फक्त दर्जा मिळवण्यापुरता नाही, तर त्याचे संवर्धन करण्यात आहे.’ हा मुद्दा प्रामुख्याने पुढे आला. ‘कास पठार आणि नवीन महाबळेश्वर मध्ये माहितीची दरी निर्माण झाली आहे‘ असे श्री किर्दत आणि जाधव यांनी ठासून सांगितले.

गेल्या १२ वर्षात कास पठारावर पर्यटकांची संख्या प्रचंड वाढली. नवीन महाबळेश्वर मुळे त्यात भर पडणार .  पर्यटक संख्येचे नियमन आणि वाहतूक दाटी कमी करण्यासाठी ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली आहे पण त्यात सुधारणा करावी लागेल. गर्दीचे सुट्टीचे दिवसासाठी जादा फी लावणे , गाड्यांचे नियंत्रण, सायकलींचे नियोजन, इलेक्टिकल कार्स, पार्किंगची व्यवस्था विकसित करण्याची जरुरी  आहे . वाढत्या पर्यटना मुळे, बांधकामामुळे आणि  हवामानबदलामुळे  स्थानिक आणि संकटग्रस्त वनस्पती–प्रजातीवर  परकीय वनस्पतींचे  आक्रमण वाढणार. या  जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी उपाय योजले नाहीत तर ज्यामुळे जागतिक वारसा से नामांकित मिळाले तेच नाहीसे होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या साठी  स्थानिक युवकांना आणि महिलांना प्रजाती बाबत शिक्षण देणे जरुरीचे आहे. ,  संकटग्रस्त प्रजातींवर नव्याने अभ्यास करणे , पर्यटकांसाठी माहिती केंद्र उभारणे,  स्थानिक विद्यापीठांच्या सहकार्याने कास पठारच्या परिसंस्थेवर संशोधन केंद्र स्थापणे हे विमानतळे आणि रोपवे इतकेच महत्वाचे आहे असे श्री किर्दत म्हणाले. 

 कास च्या आसपास मोढ्याप्रमाणात सरकार व बिन–सरकारी यंत्रणा जमिनी खरेदी करीत आहेत. ‘ आम्ही या वारशाचे संवर्धन करणार असल्या मुळे  आम्हा स्थानिकाना इथे होणाऱ्या सुधारणा बद्दल पूर्ण माहिती मिळणे आवश्यक आहे, तो दिली  जात नाही. त्यांच्या खरेदीचा आपल्या वारश्यावर परिणाम होणार असल्यामुळे, गावोगावी चर्चासत्रे घेऊन सुधारणेचा पूर्ण प्लॅन आमच्या हातात देऊन समजावून सांगितला  पाहिजे व आमच्या विवंचना लक्षात घेऊन सुधारणा करायला पाहिजे.  ‘ असे श्री जाधव म्हणाले. ‘ अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी इको–फ्रेंडली होमस्टे व लघु उपाहारगृह उभारण्यावर भर देणे व त्यासाठी अनुदान देऊन प्रशिक्षण  देणे हे जरूरिचे आहे असे हि ते म्हणाले.

डॉ कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालातील कोणत्या बाबींची  नवीन महाबळेश्वर आराखड्यात दखल घेतली नाही  व त्याचा जागतिक वारसा स्थळाच्या पर्यावरणाला, समाजाला, व आर्थिक व्यवस्थेला काय फायदा किंवा तोटा होणार हे जाहीरपणे लोकांना सांगितले व समजून  दिले पाहिजे. हे सध्या होत नाही. ग्रामस्थांना ते सांगितले गेले नाही. चर्चेमध्ये खालील मुद्दे प्रकर्षाने मांडले गेले:

• हंगामी बेरोजगारी व उपाय

 कास चा पर्यटन हंगाम ऑगस्ट ते आकटोबर  असतो. हॉटेल व्यावसायिक संघटनांच्या सहकार्याने पर्यटन हंगामाबाहेर रोजगार संधी वाढवण्यासाठी उपाययोजना राबविण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात यावे . तसेच पर्यटन हंगामाचादेखील  नवीन महाबळेश्वर पर्यटन बरोबर विस्तार करणे जरुरी आहे

• पर्यटन हंगाम विस्ताराचा विचार:

सध्या केवळ ऑगस्ट ते ऑक्टोबर दरम्यान असणाऱ्या पर्यटन हंगामाला वर्षभर विस्तार देण्याची शक्यता तपासली जाणार आहे. विमानतळे , रोपवे , हॉटेले हि पर्यटनाच्या कॅरीइंग–कॅपॅसिटी ( सोयीची क्षमता) वठरविणे जरुरी आहे.  निसर्गोपचार केंद्रे, योगविद्या विद्यापीठ , फुलांच्या प्रजातीचे संशोधन केंद्र, हवामान बदल आणि वारसास्थळे या बद्दल ची संशोधन केंद्रे  बफर झोनच्या बाहेर काढणे जरूर आहे.

• प्रशासनाकडून कायदयातील तरतूदीची आणि नियमांची ची होणारी     अंमलबजावणीतील त्रुटी,  आपत्तीजनक कायदे , प्रशासनिक अडचणी, किंवा संबंधित कर्मचार्‍यांची अपुरी प्रशिक्षण. यासाठी सुधारणेची गरज आहे, जसे की अधिक पारदर्शकता, योग्य मार्गदर्शन, आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेला सुसंगत बनवण्यासाठी अधिक संसाधने व प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे.

• नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाचा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Enviromental Impact Assessment) अद्याप पूर्ण केले का , हा मुख्य प्रश्न उपस्थित झाला. तो EIA अहवाल प्रसिद्ध करून त्यातील तरदूती ग्रामस्थांना समजावून सांगितल्या पाहिजेत व त्याची अंमलबजावणी कशी होते आहे त्या साठी नियमित बैठकी गावोगाव झाल्या पाहिजेत. . या प्रकल्पामुळे या भागातील नद्या, भूजल स्रोत, वनस्पती व प्राणीजीवन यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. एकदा जैवविविधता नष्ट झाली, की ती पुन्हा निर्माण करता येत नाही – हे शास्त्रीय सत्य लक्षात घेत, प्रकल्पांपूर्वी सर्वसमावेशक, स्थानिक सहभागासहित मूल्यांकन करणे अनिवार्य आहे.

• कास पठार हे केवळ निसर्गप्रेमींसाठी एक सुंदर स्थळ नाही, तर भविष्यातील शाश्वततेचा आणि जैविक वारशाचा भक्कम पाया आहे. या जागेचं रक्षण करताना शास्त्र, प्रशासन, समाज आणि स्थानिकांच्या सहभागातून एक आदर्श मॉडेल उभं राहू शकतं.

आज शहरी तज्ञ  मते देत आहेत. आता सुज्ञ  ग्रामस्थां कडून ऐकण्याची वेळ आली आहे. ग्रामस्थांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “कास आमचं आहे, आणि त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारीही आमचीच!” – त्यांचा आणि पंतप्रधान मोदींचा आवाज आता एक आहे ‘विकास आणि विरासत ‘ म्हणजेच ‘ विकास आणि  वारसा‘ यांचा समागम म्हणजेच ‘शाश्वत विकास’ !